विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या शपथपत्रावर आक्षेप नोंदवले आहेत. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, 'ॠक्एनं आज दाखल केलेल्या शपथपत्रात ज्याप्रकारची माहिती देण्यात आली आहे, ती पूर्णपणे जुन्या माहितीशी विसंगत आहे. यापूर्वीच्या माहितीत कसा भ्रष्टाचार झाला, याची विस्तृत माहिती दिली आहे.
'2018सालच्या शपथपत्रात घोटाळा कसा झाला, असं सांगणारा एकही पुरावा आजच्या शपथपत्रात देण्यात आलेला नाही. अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला, असं हे शपथपत्र दाखवत आहे. पण या घोटाळ्यात मंत्र्यांनी केलेल्या सहीची क्रिमिनल लायबेलिटी नाही, असं ध्वनित करण्यात आलंय. त्यामुळे आजचं शपथपत्र पूर्णपणे चुकीचं आहे. सिंचन घोटाळ्याची मंत्र्यांवरची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्याकरता यात प्रयत्न केलेला दिसतो,' असं ते म्हणाले.
एसीबी च्या शपथपत्रामुळे सिंचन घोटाळ्याच्या तपासात काहीही फरक पडणार नाही, असं मत सिंचन घोटाळा प्रकरणी याचिका दाखल केलेल्या जनमंच संघटनेचे अध्यक्ष शरद पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.
ते म्हणाले, 'सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी एसीबीने जे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले आहे, त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याच्या तपासात काहीही फरक पडणार नाही. कारण न्याय हा हायकोर्टाला करायचा आहे आणि पुरावे रेकॉर्डवर आहेत.'
'सरकार बदल झाला की, एसीबी अशाप्रकारे प्रतिज्ञापत्र सादर करत असते, पण आम्ही त्याला फार महत्व देत नाही,' असंही पाटील म्हणाले.
26 नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकार पायउतार झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आणि 28 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याच्या आदल्या दिवशी अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट मिळाल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावरून गदारोळ निर्माण झाला होता.
पण बीबीसी मराठीशी तेव्हा बोलताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी हे वृत्त फेटाळलं होतं.
विशेष म्हणजे अजित पवारांना क्लीन चिट देण्याचा निर्णय एसीबी महासंचालकांनी 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी मंजूर केला होता, असंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते.
अजित पवारांनी एसीबीला अखेरचं लिखित उत्तर 3 डिसेंबर 2019 रोजी दिलं होतं. या दिवशी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीचं सरकार होतं.
सिंचन घोटाळा काय होता?
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीचं सरकार सत्तेवर असताना जेव्हा अजित पवार यांच्याकडे जलसंपदा खात्याची धुरा होती आणि ते विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे अध्यक्षही होते, त्यावेळेस हा सिंचन घोटाळा घडल्याचे आरोप झाले होते.
कथितरीत्या 72 हजार कोटींचा असणाऱ्या या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी सुरू केल्यावर त्याचे राजकीय पडसादही उमटले आणि ते 2014मध्ये आघाडीची सत्ता जाण्याचे प्रमुख कारण मानले गेले.
भाजपाची सत्ता आल्यानंतर ही चौकशी सुरू राहिली आणि भाजपाच्या नेत्यांनी त्यांचे राजकीय विरोधक अजित पवार या चौकशीवरून कधीही तुरुंगात जाऊ शकतात, अशा आशयाची विधानं सातत्यानं केली. पण आता 27 नोव्हेंबरला सरकारच्या वतीनं प्रतिज्ञापत्र लिहून देण्यात आलेल्या क्लीन चिटनंतर पुन्हा वादंग निर्माण झाला होता.
'काही तासांचं सरकार आणि क्लीन चिट'
24 नोव्हेंबरला, फडणवीस-पवार सरकार काही तासांसाठी अस्तित्वात असतांना या घोटाळ्याशी संबंधित 9 प्रकरणांची चौकशी थांबवण्याचा निर्णय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने घेतला होता. त्यावरूनही असाच वाद निर्माण झाला होता.
नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात असं म्हटलं आहे की, 'या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान जी तथ्यं आणि पुरावे समोर आले त्यानुसार टेंडरची किंमत वाढवून देणे वा ठेकेदारांना आगाऊ रक्कम देण्याबद्दल विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांचे (जे जलसंपदा मंत्री आहेत) कोणतेही गुन्हेगारी स्वरूपाचे उत्तरदायित्व बनत नाही असे आढळून आले आहे."
नागपूरची 'जनमंच' या संस्थेनं या घोटाळ्याप्रकरणी याचिक दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं होतं.
