शिवभोजन योजनेसाठी तीन महिन्याकरिता ६.४८ कोटी रुपयांचे अनुदान प्रजासत्ताक दिनापासून योजनेची अंमलबजावणी

शिवभोजन योजनेसाठी तीन महिन्याकरिता


६.४८ कोटी रुपयांचे अनुदान


प्रजासत्ताक दिनापासून योजनेची अंमलबजावणी


मुंबई दि. २३ : राज्यातील गरीब आणि गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात जेवण उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकारातून शिवभोजन” योजनेची अंमलबजावणी राज्यात २६ जानेवारी २०२० पासून सुरु होत आहे.  योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात प्रायेागिक तत्वावर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात किमान एक भोजनालय सुरु करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने चालू वित्तीय वर्षात उर्वरित तिमाहीसाठी ६.४८ कोटी रुपयांची रक्कम अनुदान म्हणून उपलब्ध करून दिली आहे.


योजनेमध्ये थाळीची किंमत शहरी भागात प्रती थाळी ५० तर ग्रामीण भागामध्ये ३५ रुपये राहणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी खानावळस्वंयसेवी संस्थामहिला बचतगटभोजनालयेरेस्टॉरंट अथवा मेस यांची समितीमार्फत निवड करण्यात येईल. महानगरपालिका आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष आहेतमुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत तर तालुकास्तरावर तहसिलदार या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यामार्फत भोजनालये निवडण्याची कार्यवाही केली जाईल. राज्यस्तरावर मुख्यसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती योजनेच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करील.


अनुदान ऑनलाईन


समितीने पात्र ठरवलेल्या खानावळस्वयंसेवी संस्थामहिला बचतगटभोजनालयरेस्टॉरंटमेस मध्ये प्रत्येक ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या १० रुपयांव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून थेट जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येईल. मुंबई- ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासंबंधी हे अनुदान नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांना देण्यात येईल. ते शिवभोजन ॲपमध्ये भरलेल्या माहितीची परिगणना करून संबंधितांना हे अनुदान दर पंधरा दिवसांनी ऑनलाईन पद्धतीने वितरित करतील. 


ही भोजनालये दुपारी १२ ते २ या वेळेत कार्यरत राहणार असून भोजनालयात एकाच वेळी किमान २५ व्यक्तींच्या जेवणासाठी बसण्याची व्यवस्था असणार आहे. एका भोजनालयात किमान ७५ तर कमाल १५० थाळी भोजन उपलब्ध होईल.


योजनेच्या अधिक माहितीसाठी


योजनेची सविस्तर माहिती देणारा शासननिर्णय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दि. १ जानेवारी २०२० रोजी निर्गमित केला असून अनुदानास मंजूरीचा शासननिर्णय आज दि. २३ जानेवारी २०२० रोजी  निर्गमित करण्यात आला आहे.


Popular posts
बारामती तालुका व शहरातील ८०० डॉक्टरांना "फेसशिल्ड" प्रदान
Image
   श्री संत तुकाराम महाराज व श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळ्यास  मंदीर परिसरात 50 लोकांच्या उपस्थितीत निर्देशांचे पालन करुन परवानगी    -जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम
Image
'बारामती पॅटर्न’वरील टीका निरर्थक, तथ्यहीन ,कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत विधायक सूचनांसह सहकार्याचं स्वागत- नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे
Image
अतुल बालगुडे मित्र परिवार चे वतीने गरजू ना मदत
Image
५० मुलांना "डायबेटीस टाइप १" च्या "इन्सुलिन" चे राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन येथे वाटप
Image